ललितपुर/ ३१ जेठ: नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत दिएको जस्तो देखाएर अदृश्य कर थोपरिरहेको छ भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज आइतबार आयोजित सुवर्ण शमशेर इकोनोमिक कार्यक्रमको पहिलो शृङ्खलाको बिषय “बजेटले लिएको दिशा र आम अपेक्षा” विशेष छलफलको समापनका अवसरमा सम्बोधन गर्नुहुँदै सभापति थापाले आजको छलफल श्रृङखलाले संसदमा छलफल गर्नका लागि यो बहसले महत्त्वपूर्ण अवसर दिएको बताउँदै अहिले देशलाई सुधार गर्ने अनुकुल अवस्था आएको छ, नेपालले अहिले यो अवसर चुकाउनु हुँदैन भन्नुभयो।
नेपालको पहिलो जननिर्वाचित अर्थमन्त्रीले गरेको सुधार र प्रयासलाई सम्मान गर्दै सुवर्ण शमशेर इकोनोमिक कार्यक्रमको महिनाको एउटा श्रृङखला अनिवार्य गर्ने जानकारी गराउँदै सभापति थापाले अर्थमन्त्री राणाले त्यसवेला विर्ता उन्मुलन गरेर राज्यकोषमा दाखिला गर्ने, बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरेर रुपान्तरणकारी योगदान गरेको बताउनुभयो। सभापति थापाले २०४८ सालको सरकारले एक महिना पनि नधान्ने बिदेशी मुद्दा सञ्चितीलाई बढाएर अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो परिवर्तन गरेको थियोे भन्नुभयो।
“विधिको शासन व्यवस्थाको खोजी, सुशासनको मागसहित यो अनियमित अवस्थामा भएको निर्वाचनबाट आएको सरकारले अनुकुल परिस्थितिमा ल्याएको बजेट छ, अर्थमन्त्रीले नै स्वीकार गरेको संरचनागत समस्याको हल गर्ने कुरामा यो बजेटले पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन, हामीले सुधार गर्नुपर्छ भनेर तयार गरेका थुप्रै कामहरु अहिले सरकारले बजेटमार्फत लिएर आएको छ, विगतमा सरकारले थोरै अनुकुलता मिल्दा गरेको सुधारलाई अहिलेको सहज अवस्थामा रहेको सरकारले ध्यान दिएर सुधार गरोस्।” सभापति थापाले भन्नुभयो।
उहाँले संसदभित्र सांसदहरूले क्रमिक सुधार र संरचनागत सुधारका बारेमा हेक्का राखेर ध्यान दिएर बहस र छलफलमा सहभागी हुन सक्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिँदै अध्यादेशमार्फत भएका सुधार के के कार्यान्वयन भए, के के ठीक थियो भन्ने कुरा सांसदहरूले ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो।
“व्यक्तिगत आयकर १० लाखको सीमा नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा समेटेको थियो, यो क्रमिक सुधारको कुरा हो, तर यहाँ चलाखीपूर्ण तरिकाले कर लिने नीति सरकारले लिएको छ, सामान्य वर्गका मानिसले निजी विद्यालयमा पढाउने कुरा विलासी कुरा हैन, सरकारले सामान्य वर्ग र मध्यवर्गलाई यहाँबाट कर लिइरहेको छ, निजी स्वास्थ्य संस्थामा हुने स्वास्थ्य उपचारको माध्यमबाट पनि कर लिइरहेको छ, विद्युतमा ५० युनिटभन्दा माथि भ्याट लगाउने कार्यले पनि कर बढाएको छ।
यी सबै कार्यले सामान्य र मध्यमवर्गीय नागरिकबाट बार्षिक ३२ देखि ३५ हजार थप कर उठाइरहेको छ।” सभापति थापाले भन्नुभयो।
उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने कार्यमा अहिलेको बजेटले लिएको नीतिले सहयोग गर्दैन भन्दै सभापति थापाले खेती किसानी गर्ने नेपालका अधिकाँश किसानहरुलाई सहयोग पुर्याउने कार्यमा यो बजेट रुपान्तरणकारी छैन भन्नुभयो।
“कृषि क्षेत्रमा लाग्ने साना किसानहरु ऋणमा डुबिरहेको अवस्थामा सामान्य किसान र मध्यमवर्गीय किसानको हीत हुनै नसक्ने गरी दुई करोड भन्दा माथिको लगानी गर्नेलाई हीत हुने गरी अनुदान ल्याइएको छ, यो मध्यवर्ग केन्द्रीत छैन, उत्पादनको लागत घटाउने र उत्पादकत्व बृद्धि गर्नेतीर बजेटले ध्यान दिन सकेको छैन, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि सरकार आफै गर्छु भनेर रुमल्लिने र यसको दायरालाई साँघुरो बनाउनेतीर लागेको छ, भूमि बैकको सन्दर्भमा नियमावली मात्रै बनाए पुग्ने अवस्थामा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन।” उहाँले भन्नुभयो।
बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि नागरिकमाथि करको ठूलो भारी थोपरिएको थियोे र अहिले पनि त्यस्तै छ भन्दै सभापति थापाले सरकारले एकैपटक राजश्वमा भयानक बृद्धि गर्न सक्ने अवस्था छैन र यसका लागि सरकारले काम गर्न सक्ने ठाउँ भएपनि ध्यान दिन सकेको छैन भन्नुभयो।
“केही समय अगाडि ऋण लिँदा बिरोध गर्ने अर्थमन्त्री अहिले त्यति नै ऋण लिँदा ठीक हो भनिरहनु भएको छ,सहुलियत ऋणलाई सही परिचालन गर्ने कुराका कांग्रेसले सहयोग गर्छ, खराव कुराको विरोध र सही कुरामा समर्थन गर्न सक्छौं, अनावश्यक कुरामा विरोध गरेर बखेडा निकाल्दैनौँ, तथ्य र परिणाममा आधारितरहेर सही नीतिमा समर्थन र गलत नीतिमा विरोध गर्छौं।” उहाँले भन्नुभयो।
वि.सं. २०४८ सालको जस्तो अनुकुलता र २०१५ सालको जस्तो जनसमर्थन प्राप्त गरेको यो सरकारले सकरात्मक आर्थिक रुपान्तरण, विधिको शासनम ध्यान दिनुपर्छ भन्दै उहाँले कानूनलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्नेभन्दा पनि विधिको शासन र सर्वोत्तम हीतका लागि हुनुपर्छ भन्नुभयो।
अर्थविद डाक्टर सेमन्त दाहालले अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सम्बन्धि १५ वटा कानून खारेज गरे भनेपनि खारेज भएको छैन भन्त्दै कम्पनी कानूनमा गर्न खोजेको संशोधन सकरात्मक भएपनि अनुमति पत्र र सरकारी पत्रको झञ्जट हटाउने कार्य भएको छैन भन्नुभयो। अर्थशास्त्री दाहालले बजेटले ठूलो संरचनागत आर्थिक परिवर्तन गरेको छैन भन्नुभयो।
अर्थशास्त्री प्राध्यापक विनयप्रसाद कुसियतले उच्चशिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा कुनै परिवर्तन हुनेखाले बजेट छैन भन्दै नेपालका विश्वविद्यालयलाई बन्द गराउने खालको बजेट आएको छ भन्ने आरोप लगाउनुभयो। उहाँले देशको जिडिपी बढ्दै जाँदा शिक्षामा बजेट घट्दै गएको, अनुसन्धानका लागि बजेट घटाइएको, शिक्षामा ६० प्रतिशत निजी क्षेत्रले र ४० प्रतिशत सरकारले गरेको अवस्था रहेको भन्दै निशुल्क शिक्षाको अवधारणा कमजोर हुँदै गएको धारणा राख्नुभयो।
अर्थशास्त्री सरस्वती ढकालले २१ खर्ब २४ अर्बको बार्षिक बजेटमा ३१ प्रतिशत हिस्सा ऋणमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समस्या रहेको बताउनुभयो। लगानी तथ नियामकीय सुधारमा मुख्य बिषयमा भन्दा सहायक बिषयमा मात्रै ध्यान दिँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै उहाँले अर्थतन्त्रको कानून निर्माण अनुसार कार्यान्वयनमा कमजोर अवस्था रहेको, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने प्रतिवद्धता अनुसार काम नहुँदा र सोही अनुसार बजेट आउन नसक्दा बैक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको, विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि पर्याप्त स्पष्टता नहुँदा पूँजी पलायन हुने अवस्था छ भन्नुभयो।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशराज पाण्डेले आयकर सम्बन्धी व्यवस्थामा हालै भएको संशोधनले आर्थिक बिचलन ल्याउँछ भन्दै कर कानून निर्माणमा आर्थिक ऐनलाई मुख्य रुपमा लिइने गरेको भन्दै बजेटले घोषणा गरेका कुरा आर्थिक ऐनमा समावेश नभएको बताउनुभयो।
प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा ७३ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको भन्दै सरकारले गर्ने खर्चले ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हुन सक्ने गरी राखिएको महत्वकाँक्षी लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन भन्नुभयो। उहाँले सरकार संघीयताप्रति गम्भीर छैन भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कटौती गर्दा जनताले सेवा पाउन सक्दैनन् र सरकारले समयमा बजेट खर्च गर्न सक्ने प्रभावकारी नीति ल्याउन सकेको छैन भन्नुभयो।
