सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ। जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादनमा सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग र सहकार्य गरी जनताका दिगो आय आर्जन गर्ने कार्यहरूमा सहयोगी भूमिकामा रही विविध आधारभूत आवश्यकताहरूको उत्पादन, भण्डारण र बिक्री वितरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुपर्दछ। आजभन्दा लगभग ४० वर्ष अगाडिसम्म २०४२/४३ साल तिर सम्म नेपालको हरेक क्षेत्रमा उत्पादन थियो। कृषि उपज नेपालले बांग्लादेश, चीन, कोरिया जस्ता देशहरूमा निर्यात गर्थ्यो। उपभोग्य वस्तुहरूको आयातभन्दा निर्यातको परिमाण बढी हुँदा देशलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ठूलो योगदान पुगेको पाइन्थ्यो। त्यही बेला नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्थ्यो। हरियो वन नेपालको धन भनिन्थ्यो। नेपालमा जल, जमिन र जंगलको भरपूर प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यही किसिमको आय आर्जन थियो। कुनै पनि देशसँग हात फैलाउने वातावरणको आवश्यकता थिएन।
अधिकांश जनताहरू आ-आफ्ना उत्पादनमा आश्रित मस्त र व्यस्त थिए त्यही अनुसारको आयआर्जन पनि थियो राज्यले कुनै पनि देशसँग हात फैलाउने वातावरणको आवश्यकता थिएन। हरेक उत्पादित फसलको सही मूल्याङ्कन हुन्थ्यो सबै जनता खुसी थिए ।
हाल आएर स्वदेशका जनशक्ति विदेशिने वातावरण बन्यो हरेक कुराको उत्पादन रोकियो । सना किसान हरुको अवस्था उत्पाद्न भन्दा खर्च बढी भएकै कारण झन झन दहिनिय अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । सबै कुरा नुनदेखि उनसम्म र चामलदेखि आलुसम्म, सियो देखि ठुला ठुला उपकरण सम्म सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुहरु छिमेकी राष्ट्रको निर्भरमा रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । उत्पादन सोदेशी या बिदेशि कम्पनीहरु ले तेल र करको कारण देखाइ ठूलो परिमाणमा एम.आर.पि. बढाएका छ्न । व्यापारी हरुले पनि सकेसम्म विभिन्न बहानामा मूल्य बढिनै लिएका छ्न । बिचौलियाहरूको बिगबिगी झन बढी भएको पाइन्छ । एकातिर समान्री किसानको उत्पादन लागत बढी छ भनेने उत्पादित फसल को मूल्य ज्यादै कम छ । सामान्य जनताहरूको आयआर्जनले जनताको चुलो जल्न पनि धौ.धौ भएको कारणले गर्दा निम्न अवस्थाका जनताहरूको प्रत्येक महिना ऋण लाग्ने अवस्था हुने हुँदा चलअचल सम्पत्ति बेचि ऋण तिर्नु परेको देकिन्छ ।
समाधानको का उपायहरु
१. अधिकांश सम्भव हुने उपभोग्य सामग्रीहरू र खाद्यान्नजन्य पदार्थहरू उत्पादन हुने वातावरण सिर्जना गराउन सक्दा खाद्य अभाव कम गर्नुको साथै केही हद सम्म भएपनी रोजगारी को वातवरण सिर्जना पार्न सकिन्छ ।
२. जसले उत्पादन गरेको हो उसले आफ्नो फसलको मूल्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने साथै राज्यबाट मूल्य तोकिनुपर्ने ती उत्पादनको लागि राज्यले सहयोग गर्ने र उत्पादनमा र आम्दानीमा मात्र कर लगाउने माटो अनुसार कृषि उपज उद्योग र उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनको लागि तालिम, सहयोग र मूल्य सुनिश्चितताको लागि वातावरण तयार पर्नु पर्ने ।
३. जुन सामान नेपालमा उत्पादन गर्न कठिन र असम्भव छ ती वस्तुहरू आयात गर्दा कर कम गर्ने र जुन नेपाल उत्पादन गर्न सकिन्छ ती वस्तुहरूमा भन्सार दर बढाउने नीति तयार पार्नु पर्ने ।
४. स-साना आवश्यक सामग्रीहरू उत्पादनमा स-साना कुटीर उद्योगहरू हाते सामग्रीहरू तयारीका तालिमहरू गाउँ गाउँमा सञ्चालन गर्ने साथै उधोग सन्चालनमा राज्यले सहयोग गर्नु पर्ने वा प्रेरित गर्नु पर्ने ।
५. चक्लाबन्दी खेती प्रणाली लागू गर्ने र ठूलाठूला कृषि फर्महरू सञ्चालनमा ल्याउने । यसरी काम गर्दा आधुनिक कृषि उपकरणहरू प्रयोग गर्न सकिने हुँदा उत्पादनमा लागत कम हुने हुँदा मनज्ञ फाइदा लिन सकिन्छ ।
६. सोलार फार्मिङको अवधारणा सञ्चालनमा ल्याउने ।
७. विद्युतलाई सर्वव्यापी र सर्वसुलभ बनाई अधिकतम विद्युतीय उपकरणहरू र सवारी साधनहरूलाई प्रयोगमा ल्याई विद्युत बाट भरपुर लाभ लिन सकिएको खण्डमा डिजेल पेट्रोल र ग्यास आयात कम गर्न सकिन्छ ।
८. शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र सर्वव्यापी बनाउनको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाकलापमा सेवा मूल्य निर्धारण गर्ने स्वास्थ्य बीमालाई सहज र सर्व पहिचान गराई स्वास्थ्य बीमा कार्ड तयार पार्ने । दीर्घरोग जसले मानिसलाई मृत्युको मुखमा नै पुर्‍याउँछ अरु उपाय छैन भन्ने जस्ता रोगहरू क्यान्सर एचआइभी मृगौला फेलियर जस्ता रोगहरूको लागि निःशुल्क बीमा कार्ड बनाइदिने ।
९. शिक्षाको पाठ्यक्रम व्यापक परिवर्तन गरी शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्दै शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई सिप उत्पादन र आविष्कार संगत बनाउनु पर्ने ।
१०. हाम्रा अधिकांश दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ उहाँहरु जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यही देशको नियम अनुसार अवस्था र आवश्यकता अनुसार सुविधा पाउनको लागि टि.आर. पि.आर र नागरिकता पनि लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ । नेपालले नागरिकता सम्बन्धीको कानुन परिवर्तन गरेर एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने भाष्यलाई साकार गर्नको लागि र पुँजी पलायनको अवस्थालाई परिवर्तन गरी वैदेशिक पुँजी र सीप स्वदेशमा भित्याउने अभिप्रायले त्यहाँ पछि बनेको नागरिकता अंगीकृत नागरिकता हो अंगीकृत नागरिकताले कहिल्यै पनि वंशज नागरिकतालाई बिस्थापित गर्न सक्दैन भन्ने किसिमको विधान संशोधन गर्न सके एनआरएनसँग भएको पुँजी र सीपलाई भित्याउने वातावरण बन्न सक्दा उद्योगधन्दा कल कारखाना व्यापार व्यवसाय आयात निर्यातका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सक्दा राज्यको र राज्यमा रहेका जनताहरूको दिगो आयआर्जनको विकास गराउन सकिन्थ्यो ।
अन्तमा नेपाल एक सुन्दर विकासउन्मुख देश हो यो देशमा सम्भावनाहरू धेरै छन् । पानी र खानी उर्वरा भूमि र घना जङ्गल र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको राज्य हो । त्यसैले राज्य सञ्चालनको मुख्य भूमिकामा रहनुहुने महानुभावहरूले प्रतिशोधात्मक सुकुम्बासी र सिमाना साथै माडे र साँढेहरूलाई जिस्क्याउनु र आतङ्कित पार्नुभन्दा विधिपूर्वक चौतर्फी नियमन गरी आफूहरू पनि अनुशासनमा रही र सम्पूर्ण अरु नेपालीहरुलाई पनि नियममा रहन प्रेरित गर्न सक्दा विधिको शासन स्थापित हुन सक्थ्यो । लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्थ्यो। जनताले विकास र समृद्धिको स्वाद चाख्न पाउने वातावरण बन्थ्यो होला ।

(लेखक मेलमिलाप समिति,भरतपुर -२६ चितवनका संयोजक हुनुहुन्छ।)