काठमाडौं, साउन २० । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाएको छ। समसामयिक राष्ट्रिय विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत कांग्रेसले सरकारका कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र जनउत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।
पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सार्वजनिक गरेको धारणापत्रमा सरकारले आफ्नो नैतिक तथा राजनीतिक संकटबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। कांग्रेसले आफू सरकारको अस्थिरता नभई सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसहितको स्थिर शासन चाहने स्पष्ट गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षाका लागि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज (कप्तानगञ्ज) घटनादेखि भदौ २३–२४ को घटनासम्म सरकार जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै ती घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि स्वतन्त्र तथा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। सरकारले गठन गरेका छानबिन समितिमाथि नै विश्वासको संकट रहेको कांग्रेसको भनाइ छ।
कांग्रेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि राज्यको हस्तक्षेप बढेको दाबी गर्दै विपक्षी नेता, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजलाई त्रसित बनाउने गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भएको जनाएको छ। माइतीघरबाट पक्राउ गरिएका जेनजी अभियन्ताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न पनि पार्टीले माग गरेको छ।
राहदानी खरिद प्रकरणमा सरकारको नियत र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसले सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन तथा सार्वजनिक भएका सबै शंकाको तथ्यसहित जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि कार्यपालिकाको दबाब रहेको आरोपसमेत कांग्रेसले लगाएको छ।
प्रतिनिधिसभाले हालै पारित गरेको नियमावली संविधानको मर्मविपरीत रहेको कांग्रेसको ठहर छ। नियमावलीमार्फत सांसदलाई प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाउँदै यसले कानुनी शासन र समानताको सिद्धान्त कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध दोहोरो मापदण्ड अपनाएको, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नमा अनुसन्धान नगरेको तथा आफ्ना निकट व्यक्तिलाई संरक्षण गरेको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबै व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन गर्न पार्टीले पुनः माग गरेको छ।
सरकारी नियुक्तिमा दलीयकरण, अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन, निजी क्षेत्रमाथि प्रमाणबिनाको कारबाही, सुकुम्बासी समस्या समाधानमा उदासीनता, किसानका लागि मलको अभाव, एलपी ग्यास संकट, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था तथा विदेश नीतिमा अपरिपक्वता सरकारका प्रमुख कमजोरी रहेको कांग्रेसले जनाएको छ।
त्यसैगरी गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित विवादमा निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको, सरकार आफ्नै संयन्त्र प्रयोग गरेर आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको तथा यसले जनविश्वास कमजोर बनाएको कांग्रेसको आरोप छ।
पत्रकार सम्मेलनको अन्त्यमा कांग्रेसले सरकारले आश्वासनभन्दा परिणाम दिनुपर्ने, राजनीतिक स्टन्टभन्दा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। अन्यथा वर्तमान सरकार इतिहासमा समस्या समाधानभन्दा राजनीतिक लाभ खोज्ने असफल सरकारका रूपमा दर्ज हुने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ।
