काठमाडौं/ २० साउन: कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीलाई कानुन संसोधन र निर्माण गर्न, किसानले महसुस गर्ने गरि नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन दिनु भएको छ। मन्त्रालयमा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MADC) मा सम्बोधनका क्रममा मन्त्री चौधरीले सो निर्देशन दिनु भएको हो । मन्त्री चौधरीले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका कार्यक्रमलाई शतप्रतिशत उपलब्धिमूलक बनाउन एक साताभित्र स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिनुभयो। कृषि उत्पादनको मूल्य शृङ्खला (भ्यालु चेन) विकासका लागि सम्बन्धित समितिहरूले तीव्र रूपमा काम गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई आफ्नो विशेषज्ञता प्रदर्शन गर्दै परिणाममुखी ढंगले काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले रासायनिक मलमा रहेको परनिर्भरता क्रमशः घटाउँदै जैविक स्रोत र स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। दीर्घकालीन र अल्पकालीन रणनीति तयार गरी सुरक्षित उत्पादन प्रणाली र दिगो कृषि विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। रौतहटका किसानले अझै अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री चौधरीले समस्या समाधानका लागि तत्काल कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिनुभयो। कृषि बीमा सम्बन्धी समस्याको समाधान, अनुसन्धान तथा नवीन प्रविधिको विकास र डिजिटल प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि उहाँले जोड दिनुभयो। वन क्षेत्रको डिजिटल सुदृढ गर्दै राजस्व वृद्धि गर्ने, जनतासम्म समयमै सूचना प्रवाह गर्ने, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई बेवास्ता नगरी गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न, सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिन तथा किसानले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिनुभयो। अनुदान वितरणमा भएको सम्भावित दुरुपयोगको छानबिन गरी समितिले प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, मल र बीउमा रहेको परनिर्भरता न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट एजेन्डा र कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने तथा किसान सूचीकृत भएका सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्यलाई तीव्रता दिन उहाँले निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री चौधरीले पुस मसान्तसम्म लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सबै निकायले परिणाममुखी ढंगले काम गर्नुपर्ने र विद्यमान कानुनहरूको आवश्यक समीक्षा गरी समयानुकूल सुधारका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो।