ललितपुर/३ साउन: नेपाल सरकारले कुष्ठ प्रभावितमाथि गम्भीर सामाजिक लाञ्छना लगाउने विभेदकारी कानूनी शब्दहरुको संशोधन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जारी गरेको आदेशअनुसार सरकारले यही मिति २०८३ साल असार ३२ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सूचनाले बदर गरेको हो । ‘‘सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासवाट संवत् २०८३ साल वैशाख १४ गते मुद्दा नं. ०८१–२८–००१७ को रिट निवेदनमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा रहेका “वा कुष्ठ रोगी“ भन्ने शब्दहरू प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर हुने आदेश भएकोले सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २६ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।’’ राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमान रहेको संवैधानिक इजलासले मिति २०८३ बैशाख १४ गते प्रतिवादी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संसद सचिवालयको विधायन समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालय र कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाको नाममा आदेश गरेको थियो । ललितपुर गोदावरी नगरपालिका वडा नं ५ बस्ने अधिवक्ता प्रल्हादकुमार महत, अधिवक्ता महेश महत, गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने बलराम थापा मगरकी छोरी धनकुमारी थापा मगरले मिति २०८१ भदौ ३० गते संविधान र कानूनसँग बाझिएको हदसम्म कानूनको दफा उपदफा खारेज गरिपाउँ भनी उत्प्रेषण माग गर्दै दर्ता गरेको मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट उक्त आदेश भएको हो ।