ललितपुर/ २३ जेठ: कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकारका कानून अधिकृतहरुलाई देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्छु भन्ने सोचका साथ कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा लाग्नुहोला भन्ने निर्देशन दिनुभएको छ।
नेपाल सरकार,कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा ललितपुरमा आयोजित दोस्रो कानून अधिकृत सम्मेलन, २०८३ को समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री गौतमले कानून मन्त्रालयमा नियमित गरिने कानून निर्माणका कार्यले सामान्य नागरिकको जीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ भन्दै यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई सचेततापूर्वक निर्वाह गर्न मार्गनिर्देशन गर्नुभएको हो।
“कानून निर्माण सामान्य काम हैन, यो देशलाई विधिको शासनमा ढाल्ने काम हो, इतिहासलाई सम्मानित बनाउने वर्तमानलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने कामले मात्रै राम्रो हुनजान्छ, नामले मात्रै राम्रो हुँदैन, कामले पनि राम्रो गर्न सक्नुपर्छ, देशको विकास र विधिको शासन कायम गर्न कर्मचारीको ठूलो भूमिका हुन्छ, हृदयमा उत्प्रेरणा बोकेर राम्रो काम गर्नुहोला।” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले कानून अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिंदै द्विविधा बोकेर सरकारी सेवामा नलाग्नु होला भन्ने आग्रह गर्नुभयो।
“देशलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रगतिमा लैजान कर्मचारी संयन्त्रले भूमिका निर्वाह गरेको छ, बजेट र स्रोत साधन सीमित हुन सक्छ, इमानदारी, निष्ठा र सम्भावनालाई असीमित राखेर दृढतापूर्वक काम गर्नुहोला, उच्चमनोबल बोकेर जानुस्, समृद्धिको लागि विधिको शासन कायम गर्ने एउटा आधार बनेको छ, हाम्रा कामहरू स्वचालित, अनुमानयोग्य र व्यवहारिक बनाइनुपर्छ, अव सोर्सफोर्सको कार्य बन्द गर्नुहोला,सोर्सफोर्सका आधारमा काम गर्दा कसैलाई अन्याय हुन्छ, स्वचालित र अनुमानयोग्य हुँदा सबैलाई न्याय हुन्छ, राजनीति नेतृत्वको जति नै जिम्मेवारी कर्मचारीहरुको पनि हुन्छ, देश बनाउने सबैको जिम्मेवारी हो।” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले कानून अधिकृतहरुलाई आफ्नो खुला खुलस्त राख्न र लगनशील भएर काम गर्न उत्प्रेरित गर्नुभयो।
” अव कानून निर्माण गर्ने तौरतरिकालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, तथ्यांकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्छ, तथ्यांक केन्द्रीत हुँदा कानूनी आवश्यकताको वैज्ञानिक आधार तयार हुन्छ, अहिले प्रविधिको समयमा एआइले सबै सत्य कुरा भन्दा भनेर सोच्नु गलत हुन्छ, एआइको प्रयोगमा ध्यान दिनु होला, हामीले कानून निर्माणमा अहिले नै एआई प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था भएको छैन, कानूनका साथीहरू सचेत हुनुहोला, देश बाहिरबाट देश चलेको छ भन्ने भाष्यलाई चिर्नु पर्छ।” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले कानूनी जटिलताका सन्दर्भमा भाषाको समस्यालाई पनि निराकरण गर्न कार्यालयमा नेपाली शव्द नै उपयोग गर्ने अभ्यास गरौँ भन्नेमा जोड दिँदै नेपाली भाषालाई परिस्कृत गर्नेतीर ध्यान दिओैँ भन्नुभयो।
“हामीले सम्मेलनमार्फत जारी गर्ने निष्कर्षहरुलाई बृहत र भेगभन्दा सटीक र स्पष्ट बनाउने प्रयत्न गरौँ, कानून अधिकृतहरु नै देशको सरकारी विज्ञ हो, मन्त्रालयका लागि तपाईहरुले नै विज्ञता प्रस्तुत गर्ने हो, सैद्धान्तिक बिषयमा समस्या भए मन्त्रालयसंग समन्वय गर्नुहोला, तर आफ्नो व्यक्तिगत काममा पनि जिम्मेवारी अरुलाई पन्छाउने काम नगर्नुहोला।” उहाँले भन्नुभयो।
मन्त्री गौतमले आगामी वर्षदेखि गुनासो गर्नुनपर्ने गरी कानूनी संरचना निर्माण गर्छौं भन्दै उच्चतम प्रतिफल दिनेगरी काम गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीहरुको हो भन्नुभयो। कानून मन्त्रालयलाई सबैभन्दा राम्रो मन्त्रालय हो भन्ने बनाउन सुधारका लागि सोच्नुस् भन्दै मन्त्री गौतमले नागरिकले विश्वास गर्ने गरी काम गर्नका साथै आफैंले आफूलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउने गरी काम गर्नुस् भन्नुभयो।
मन्त्रालयका सचिव पारश्वर ढुङ्गानाले कानूनका बिषयमा धेरै सुधारका कुराहरूमा सुझाव आएको बताउँदै नेपाल कानूनी राज्य भएकोले कानुनका बिषयहरु र संयन्त्रलाई बलियो र क्रियाशील बनाउनुपर्छ भन्नुभयो। उहाँले कार्यशालाबाट आएको सुझावहरुले सुधारका लागि सहयोग पुर्याउने जानकारी गराउँदै माथिल्लो तहबाट सुधारका कार्यहरू सुरु भएको छ भन्नुभयो।
भनसुनको प्रवृत्ति अव हट्दै जान्छ र सुधार माथिबाटै सुरु भएको छ भन्दै उहाँले शासनशैली सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई हामीले सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईले पूर्वसचिवहरुसंग भएको ज्ञान, सीप र विज्ञतालाई बुझेर कार्यक्षमता अभिबृद्धि गर्ने अवसर प्राप्त भएको भन्दै संविधान संशोधनसम्मका एजेन्डामा पनि यो कार्यशालाबाट आएको निष्कर्षलाई समेट्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून अधिकृत पुष्कर सापकोटाले सबै मन्त्रालयमा कानून अधिकृतका लागि सहसचिवको दरबन्दी र कानून महाशाखा रहनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले यस कार्यशालाले मार्गदर्शन दिएको बताउँदै ३५० भन्दा बढि कानून संशोधन गर्ने तयारी भैरहेको र धेरै कानून खारेजी र केही नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
