~ मुक्तिनाथ आचार्य
संविधानसभाको प्रथम बैठक र त्यसबाट भएको निर्णयले धेरै नेपाली जनतालाई आश्चर्यचकित बनायो। माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले गरेको निर्णय नेपालको इतिहासमा एउटा कालो दिनका रूपमा लेखिनेछ भन्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
लेखकको दृष्टिमा, संविधानसभाको गठन प्रक्रिया पूर्ण नगरी अवैधानिक रूपमा पहिलो बैठक बोलाइयो। प्रत्यक्ष निर्वाचन, समानुपातिक निर्वाचन तथा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने २६ जना सभासद् सहित संविधानसभाको पूर्ण गठन भएपछि मात्र पहिलो बैठक बोलाइनुपर्ने थियो। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बलपूर्वक बैठक सञ्चालन गरिएको आरोप लगाइएको छ। यसले संविधानसभा र भावी संविधान कार्यान्वयनमा पनि कानुन उल्लंघन हुने नजिर स्थापित गरेको लेखकको दाबी छ।
जेठ १५ गते बसेको बैठकमा गणतन्त्रसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको मतदान पनि गोप्य मतदानबाट गरिएन भन्ने आरोप प्रस्तुत गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि कमल थापाको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेर आफ्नो सिद्धान्त र अडानप्रति प्रतिबद्धता देखाएको तथा डर, धम्की र त्रासबाट विचलित नभएको लेखकको मूल्याङ्कन छ।
लेखकका अनुसार, संविधानसभामा जनमोर्चाका चित्रबहादुर के.सी.ले नेपाल संघीयतामा जान नहुने आफ्नो पार्टीको अडान पुनः प्रस्तुत गरे। लेखकले नेपाललाई जातीय तथा भाषिक आधारमा विभाजन गर्ने प्रयास विदेशी स्वार्थबाट प्रेरित भएको दाबी गरेका छन्।
यस लेखमा भारतको गुप्तचर संस्था ‘रअ’, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा केही पश्चिमी मुलुकहरूले नेपालका जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय तथा सामाजिक विविधतालाई प्रयोग गरी देशलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। आदिवासी, जनजाति, महिला र दलित समुदायलाई विभिन्न कार्यक्रम र आर्थिक सहयोगमार्फत आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको लेखकको भनाइ छ।
लेखमा हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित केही संस्था तथा दरबारनिकट शक्तिहरूले पनि भारतीय स्वार्थ पूरा गर्न भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ। साथै, राजतन्त्रलाई समयानुकूल सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा त्यसलाई समाप्त गर्नु गल्ती भएको लेखकको धारणा व्यक्त गरिएको छ।
लेखकले जेठ १५ गते संविधानसभाबाट गरिएको गणतन्त्र घोषणालाई स्वीकार नगर्ने आफ्नो मत व्यक्त गरेका छन्। साथै, गणतन्त्र घोषणापछि गरिएको सार्वजनिक उत्सव आम जनतामा उत्साहभन्दा बढी डर, अभाव, गरिबी र अनिश्चितताको अवस्था रहेको दाबी गरिएको छ।
लेखमा गणतन्त्रबाट आम नागरिकभन्दा राजनीतिक दलका नेता, विदेशी स्वार्थसँग जोडिएका व्यक्तिहरू तथा सत्तामा पुगेका समूहहरू लाभान्वित भएको आरोप लगाइएको छ। देशमा विकास निर्माण सुस्त भएको, उद्योगधन्दा स्थापना हुन नसकेको तथा अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको लेखकको निष्कर्ष छ।
अन्त्यमा, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको नेपाललाई जातीय र भाषिक आधारमा विभाजन गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा विदेशी स्वार्थअनुकूल भएको लेखकको मत प्रस्तुत गरिएको छ। लेखकका अनुसार, जेठ १५ नेपालको इतिहासको कालो दिन तथा नेपाल पुनः एकपटक पराजित भएको दिन हो।
(मिति २०७४ चैत १४ गते विहिबार जनसंचार साप्ताहिकमा प्रकाशित)
