काठमाडौं/ ७ साउन, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता कर फिर्ता लिने घोषणा आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेपछि त्यसको उपयुक्ततामाथि  बहस सुरु भएको छ। फेसबुकबाट आम्दानी हुने (मोनिटाइज्ड) व्यक्तिगत पेजमार्फत सरकारी सूचना सार्वजनिक गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार क्षेत्रसम्म प्रश्न उठाइएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयले सामान्यतया सरकारी निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज तथा अन्य सरकारी माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। तर, समता कर फिर्ताको प्रारम्भिक घोषणा भने प्रधानमन्त्री शाहले करिब ४७ लाख फलोअर्स रहेको आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक पेजमार्फत गरेका थिए। उक्त पोस्टले छोटो समयमै लाखौं प्रतिक्रिया र हजारौं टिप्पणी प्राप्त गरेको थियो।
जेन जी अभियानकर्मी मोनिका निरौलाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सरकारी सूचना प्रयोग गरेर व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक लाभ लिनु नैतिक रूपमा उचित नहुने टिप्पणी गरेकी छन्। उनले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर आम्दानी गर्नु ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाएकी छन्।
देश सञ्चार डटकमका सम्पादक युवराज घिमिरे र डिजिटल मिडिया फाउन्डेशनका प्रमुख प्रवेश सुवेदीले पनि सरकारी सूचना सार्वजनिक गर्ने प्राथमिक माध्यम सरकारी नै हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालबाट सूचना साझा गर्न सकिए पनि पहिलो प्राथमिकता सम्बन्धित सरकारी निकायकै आधिकारिक प्लेटफर्मलाई दिनुपर्छ।
यता, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने आलोचनाको खण्डन गरेको छ। सञ्चार सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईँका अनुसार समता कर फिर्ताको विषय मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक रूपमा स्वीकृत भइनसकेको अवस्थामा धेरै नागरिकसम्म छिटो सूचना पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत फेसबुक पेज प्रयोग गरिएको हो। पैसा कमाउने उद्देश्यले पोस्ट नगरिएको उनको दाबी छ।
नेपालमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले सरकारी कामका लागि व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने विषयमा स्पष्ट नीति वा निर्देशिका नहुँदा यस्ता विवाद बारम्बार दोहोरिने विज्ञहरूको भनाइ छ।