ललितपुर/ ९ श्रावण, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा धारणा राख्ने उद्योग व्यवसायीहरुले व्यवसायमैत्री कर नीतिका लागि तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कर, राजस्व आर्थिक नीति तथा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य संघको राजस्व समिति ललितपुरद्वारा शुक्रबार यहाँ आयोजित कार्यपत्र प्रस्तुतिकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धारणा राख्दै ललितपुरका उद्योगी व्यवसायीहरुले तीनै तहका सरकार र राज्यले निर्धारण गरेको करसम्बन्धी प्रावधानबारे व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट जानकारी हुनु आवश्यक रहेको भन्दै व्यवसायीले सहजै रूपमा कर तिर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कर विज्ञ शेषनारायण दाहालले वर्तमान कर प्रणाली, व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या तथा कर कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीबारे जानकारी दिनुभएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले कर प्रशासनलाई थप सहज, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका व्यावहारिक समस्या, कर कानुन कार्यान्वयनका चुनौती तथा राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा खुला छलफल गरेका थिए ।
ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले स्थानीय उद्योगी तथा व्यवसायीले तिर्ने करका विषयमा सचेत हुनुपर्ने बताउँदै व्यवसायीहरूलाई कर प्रणालीप्रति स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कर तिर्ने संस्कार र जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वराज बज्राचार्यले ललितपुरमा उत्पादित वस्तु तथा सामग्रीलाई ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले नेपाल सरकारको बजेटमार्फत सम्बोधन गरिएका बिषय स्थानीय वा प्रदेश सरकारका नीतिगत विषयसँग बाझिएमा संघीय सरकारको नीति नै लागू हुने भएकाले ललितपुर महानगरपालिकाले उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
संघका महासचिव भूमिन्दन कर्माचार्यले संघले यस्ता अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममार्फत उद्योगी–व्यवसायीलाई सरकारका नयाँ नीति, कर व्यवस्था तथा कानुनी प्रावधानबारे जानकारी गराउँदै आएको बताउँदै उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानमा ध्यान दिँदै आएको जानकारी गराउनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारका आर्थिक नीति तथा करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाबारे व्यवसायीलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेत समेटिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायी, कर विज्ञ तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
