काठमाडौं/ १२ साउन, नेपाल प्रेस युनियनले आफ्नो १०औँ संघीय महाधिवेशन २०८३ असोज १७ र १८ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गर्दै तयारीका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको महासचिव दिलीप पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निर्णयअनुसार २०८३ साउन २५ गतेसम्म सदस्यता अद्यावधिक तथा नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गरिनेछ। त्यसपछि साउन २५ देखि भदौ २५ गतेसम्म शाखा अधिवेशन तथा भदौ २६ देखि असोज ५ गतेसम्म प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको महासचिव दिलीप पौडेलले जानकारी दिए । बैठकले सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी असुरक्षित बनाउने, करार नवीकरण नगरी नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। युनियनले सम्बन्धित निकायसँग कार्यरत पत्रकारहरूको करार नवीकरण, पेशागत सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। यस्तै, संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्दै पत्रकारमाथि हुने कानुनी दुरुपयोग, अनावश्यक मुद्दा तथा सबै प्रकारका दबाब रोक्न सरकारसँग माग गरिएको छ। बैठकले तथ्यमा आधारित, खोजमूलक तथा जिम्मेवार पत्रकारिताको प्रवद्र्धन, पत्रकारिता आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, डिजिटल पत्रकारिता र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। महासचिव पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत सबै पत्रकारलाई कानुनबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता तथा श्रम अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरिएको छ। स्थानीय तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि कर छुट, सहुलियत ऋण, प्रविधि सहयोग र लोककल्याणकारी विज्ञापनमा प्राथमिकता दिन राज्यसँग माग गरिएको छ।
- Home
- नेपाल प्रेस युनियनको १०औँ संघीय महाधिवेशन असोजमा
You May Also Like
Posted in
राजनीति
कांग्रेस इतर समूहको राष्ट्रिय भेलाका लागि १० नेतालाई तोकियो जिम्मेवारी
Posted by
admin
Posted in
अर्थतन्त्र
व्यवसायमैत्री कर नीतिका लागि उद्योग व्यवसायीको जोड
Posted by
admin
More From Author
Posted in
राजनीति
कांग्रेस इतर समूहको राष्ट्रिय भेलाका लागि १० नेतालाई तोकियो जिम्मेवारी
Posted by
admin
व्यवसायमैत्री कर नीतिका लागि उद्योग व्यवसायीको जोड