ललितपुर, १७ असार  : सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितताका लागि सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अभियन्ता, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला निकाय सक्रिय हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र आइडिया इन्टरनेशनलको सहयोगमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपालद्वारा आज ललितपुरको गोदावरीमा आयोजित ‘प्रमाणमा आधारित पत्रकारिताका लागि सूचनाको हक’ विषयक बागमती प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त डा. महेन्द्रमान गुरुङले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“पत्रकार पनि सूचनाको हकका अभियन्ता हुन्, संविधान र कानुनले नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको हकको प्रयोग सबैले गर्न पाउँछन्।” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले प्रमाणमा आधारित पत्रकारिताले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको उल्लेख गर्दै सूचनाको हकको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत रूपमा समेत सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सूचना आयोगले मात्र सबै काम गर्न नसक्ने भएकाले नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र अभियन्ताको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनुभयो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनालले विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँले सूचनाको हकसम्बन्धी विषयलाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहको शिक्षासँग जोडेर व्यापक रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सूचना (डिसइन्फर्मेसन) ले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा चुनौती थपेकाले प्रमाणमा आधारित पत्रकारितालाई अझ सुदृढ बनाउन यस्ता छलफल उपयोगी हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी देवेन्द्र कार्की ले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुभयो।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष उम्मीदप्रसाद बागचन्दले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कमजोर बन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै पछिल्ला दिनमा पुनः त्यस्तो त्रास बढेको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा प्रमाणबिनाका सामग्रीलाई पत्रकारिता ठान्ने प्रवृत्तिका कारण व्यावसायिक पत्रकारिता चुनौतीमा परेको उल्लेख गर्दै सूचनाको हकको संरक्षण र प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततामा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारी ले सुशासनको प्रमुख आधार सूचनाको हक भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले हालै सार्वजनिक ७५३ वटै स्थानीय तहका वार्षिक बजेट तथा नीति–कार्यक्रममा सूचनाको हक प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको टिप्पणी गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सूचनाको हकका अभियान्ता, पत्रकार, सूचना अभियन्ता तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।