राष्ट्रिययसभा सदस्य बामदेव गौतमले बजेट समाजवाद उन्मुख नभएको भन्दै आफ्ना दुई दृष्टिकोण सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
सदनमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले एउटा सङ्घीय सरकारले नै जमिन परिचालन गर्ने र अर्को स्थानीय तहमार्फत जमिन परिचालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्ने गरी दुई दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
उहाँको पहिलो दृष्टिकोणअनुसार मुलुकका कृषियोग्य जमिन सरकारले किन्ने र त्यसमा केन्द्रले नै काम गरेर आर्थिक विकासमा लाग्ने रहेको छ । “हाल कृषि उत्पादन गरेको २६ लाख हेक्टर जग्गा छ, त्यसलाई सरकारले किनोस्, किन्नका लागि पैसा चाहिदैन”, गौतमले भन्नुभयो, “त्यही जमिनमा पैसा छ, यसका लागि करिब रु ४०० खर्ब मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिने र त्यसबाट ठूलाठूला कृषि फार्म निर्माण गर्न सकिन्छ ।” उहाँले त्यहाँ काम गर्नलाई मानव र जनशक्ति त्यही कृषि क्षेत्रमा नै रहेको र त्यसरी उत्पादन गर्न सके मुलुक आत्मनिर्भर हुने जिकिर पनि गर्नुभयो ।
उहाँको दोस्रो दृष्टिकोण भने हालै चलिरहेको कृषि उत्पादनमा केन्द्रित छ । उहाँले दोस्रो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “यही अवस्थामा जाने हो भने जमिन पालिकालाई प्रदान गरौँ र सामूहिक उत्पादनमा काम गरौँ, त्यसबाट आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ ।”
उहाँले यी दुई तरिका अपनाउन सके मात्रै सामूहिक उत्पादन बढ्छ र संविधानले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मुख राज्यको आधार तयार हुने बताउनुभयो । यसबाट स्थानीय तह सम्पन्न पनि हुने र सङ्घीयताको संरचनाको आधार पनि तयार हुने उहाँको निष्कर्ष छ ।
मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो उत्पादनको साधन कृषिबाहेक अरु कुनै हुन नसक्ने जिकिर गर्दै गौतमले विनियोजन विधेयक हेर्दा एउटा पनि कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख नभएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणबाट समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने कुरामा दृष्टिकोणको नै अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रबाटै सबै कुरा प्राप्त हुने हुँदा साच्चिकै विकास गर्न कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त छुट्ट्याइएको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यक्रम लागू हुनेमा नै आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
