पाल्पाका स्थानीय तहहरुको बेरुजु रु ३४ करोड ३१ लाख ३८ हजार पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सम्मको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु रु ३४ करोड ३१ लाख ३८ हजार भेटिएको हो ।
जिल्लाको दश स्थानीय तहको रु १२ अर्ब ९१ करोड ८४ लाख ४३ हजार लेखापरीक्षण गरिएकोमा दुई दशमलव ६५ प्रतिशत बढी बेरुजु भेटिएको छ । लेखापरीक्षण रकमको आधारमा सबैभन्दा धेरै रम्भा गाउँपालिकामा पाँच दशमलव २९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रामपुर नगरपालिका र पूर्वखोला गाउँपालिकामा एक दशमलव ३१ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ ।
नगरपालिकातर्फ तानसेनको लेखापरीक्षण गरिएको रु एक अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ३२ हजारमध्ये रु सात करोड २४ लाख ५५ हजार र रामपुरको रु एक अर्ब ५५ करोड ७८ लाख ६८ हजार लेखापरीक्षण गर्दा रु दुई करोड चार लाख १२ हजार बेरुजु भेटिएको छ ।
गाउँपालिकातर्फ पूर्वखोलाको रु एक अर्ब चार करोड ८५ लाख ७४ हजार लेखापरीक्षण गर्दा रु एक करोड ३६ लाख ९६ हजार, निस्दीको रु एक अर्ब १८ करोड ७४ लाख ८८ हजार लेखापरीक्षण गर्दा रु तीन करोड ९६ लाख ३४ हजार, रम्भाको रु एक अर्ब १३ करोड आठ लाख चार हजार लेखापरीक्षण गर्दा रु पाँच करोड ९८ लाख बेरुजु भेटिएको छ ।
बगनासकालीको रु एक अर्ब नौ करोड ८५ लाख ३१ हजार लेखापरीक्षण गर्दा रु एक करोड ९५ लाख ६७ हजार, माथागढीको रु एक अर्ब १७ करोड ६ लाख ९३ हजार लेखापरीक्षण गरिएकोमा रु दुई करोड ६७ लाख ७३ हजार, तिनाउको रु एक अर्ब पाँच करोड ५१ लाख ७१ हजार लेखापरीक्षण गरिएकोमा रु पाँच करोड पाँच लाख ८३ हजार, रैनादेवी छहराको रु एक अर्ब ३६ करोड ७० लाख २८ हजार लेखापरीक्षण गर्दा रु एक करोड ९४ लाख ८१ हजार, रिब्दीकोटको रु एक अर्ब ३१ करोड ७१ लाख ५४ हजार लेखापरीक्षण मा रु तीन करोड ६ लाख ३७ हजार बेरुजु रहेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहले पूर्वतयारीबिनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानुनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेकोलगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २(द) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रित नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठह¥याएको कारोबारलाई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले बेरुजूलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।
