नेपालले विश्व बैंकबाट १२ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको अनुदान पाउने भएको छ। यसअघि सरकारले वैदेशिक सहायता पाउने प्रतिबद्धता पाएको थियो।
विश्व बैंक कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत उक्त रकम बराबरको अनुदान दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि वि.स २०७३ देखि २०८० सम्म ७ वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजना तयार गरिएको थियो। सोहि कार्यक्रम विगतको विद्यालय क्षेत्र कार्यक्रममा समेत समावेस गराइएको थियो।
यस्तै नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नका साथै गुणस्तर सुधारका निमित्त संचालन गरिएको हो। साथै नेपाललाई वि.सं. २०७९ (सन् २०२२) सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रको स्तरबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न र वि.सं. २०८७ (सन् २०३०) सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक जानशक्ति उत्पादन गर्नु यसको मुख्य एजेन्डा रहेको छ।
गुणस्तरीय शिक्षा मानव पूँजीको विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै विश्व बैंकका कन्ट्री निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले शिक्षाको गुणस्तर र समतामूलक पहुँच बढाउने नेपाल सरकारको दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्ने बताएका छन्।
यस्तैगरी बिदेशी अनुदानले कोभिड-१९ का कारण बन्द भएका विद्यालयका कारण भएको हानीलाई सम्बोधन गर्न, उपयुक्त कक्षा कोठा निर्माण तथा डिजिटल शिक्षणलाई सुदृढ गर्न प्रयोग हुने उनको भनाइ रहेको छ। विद्यार्थीहरुलाई सोहि अनुदानबाट छात्रावृत्ति समेत प्रदान गरिने भनिएको छ।
